दोलखाको चरिकोटमा सञ्चालनमा रहेको करदाता सेवा कार्यालय अन्यत्र सार्ने निर्णयप्रति जिल्लाका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । यस निर्णयले जिल्लाको आर्थिक गतिविधिमा गहिरो नकारात्मक असर पर्ने भन्दै पाँचवटा व्यावसायिक संघ–संस्थाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
करदाता सेवा कार्यालय जिल्लाबाट स्थानान्तरण गर्ने तयारीको विरोध गर्दै दोलखा चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष रुद्रजंग बुढाथोकीले यस्तो निर्णय गैरआवश्यक, जनविरोधी र अव्यवहारिक भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार कार्यालय स्थानान्तरण हुँदा स्थानीय सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुने, कर राजस्व संकलनमा समस्या आउने र समग्र व्यवसायिक वातावरण नै अस्तव्यस्त बन्ने जोखिम छ ।
दोलखामा वार्षिक रूपमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन हुँदै आएको अवस्थामा करदाता सेवा कार्यालय सार्ने निर्णयले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने व्यवसायीहरूको ठहर छ । विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, “कर कार्यालय बाहिरिनु भनेको व्यवसाय थलिनु, रोजगारी घट्नु र स्थानीय आर्थिक गतिविधि जोखिममा पर्नु हो । स्थानीय प्रशासनद्वारा गरिने कुनै पनि एकतर्फी निर्णय कार्यान्वयन भए हामी बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपर्नेछ ।”
संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा दोलखा चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष रुद्रजंग बुढाथोकी, दोलखा पर्यटन तथा होटल व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष विनोद जिरेल, दोलखा जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेश थापा, दोलखा जिल्ला हार्डवेयर व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष रामकृष्ण श्रेष्ठ तथा दोलखा वितरक संघका अध्यक्ष राजकुमार खड्का लगायतका प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर रहेको छ ।
उनीहरूले करदाता सेवा कार्यालय दोलखामै यथावत् राख्न सरकारसँग दृढ माग गर्दै, निर्णय पुनर्विचार नगरे थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।