गौरीशंकर गाउँपालिकाले नागरिकलाई स्थानीय तहमै करसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गाउँपालिकाको कार्यालयबाटै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) वितरण सुरु गरेको छ । गाउँपालिकाले आन्तरिक राजस्व कार्यालय धुलिखेलसँग सम्झौता गरी प्यान दर्ता, नवीकरण तथा करदाता सेवा स्थानीय स्तरबाटै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको हो ।
यसअघि प्यान नम्बर लिन तथा करसम्बन्धी सेवा लिन गौरीशंकर गाउँपालिकाका नागरिक सदरमुकाम चरिकोटसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । भौगोलिक रूपमा विकट गाउँपालिकाका नागरिकलाई एउटा सामान्य करसम्बन्धी कामका लागि समेत लामो दूरीको यात्रा गर्नुपर्ने, समय र यातायात खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्था थियो । अब भने गाउँपालिकाको कार्यालयबाटै सेवा उपलब्ध हुने भएपछि नागरिकको समय र खर्च दुवै बचत हुने भएको छ ।
साउन २६ गते आन्तरिक राजस्व कार्यालय धुलिखेल र गौरीशंकर गाउँपालिकाबीच प्यान दर्ता, नवीकरण, करसम्बन्धी जानकारी प्रवाह तथा करदाता सेवा सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजेश उपरकोटीले जानकारी दिनुभयो । सम्झौता कार्यक्रम गाउँपालिकाको कार्यालय सुरीमा सम्पन्न भएको हो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपरकोटीका अनुसार कर प्रशासनलाई स्थानीय तहसम्म सहज, प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यले दुई निकायबीच सहकार्यको सम्झौता गरिएको हो । यससँगै गाउँपालिकावासीले प्यान दर्ता तथा नवीकरण गर्नुका साथै करसम्बन्धी आवश्यक जानकारी र अन्य सेवा स्थानीय स्तरमै प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
गौरीशंकर गाउँपालिकाका नागरिकका लागि यो सेवा विशेषगरी विकट क्षेत्रबाट सदरमुकामसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ । सामान्य करसम्बन्धी कामका लागि एक दिन वा त्यसभन्दा बढी समय खर्चिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भई घरआँगनमै सरकारी सेवा पाउने वातावरण बनेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । स्थानीय तहमै प्यान सेवा उपलब्ध भएपछि व्यवसायी, उद्यमी, किसान, रोजगारी तथा स्वरोजगारमा आबद्ध नागरिकलाई समेत करसम्बन्धी काम गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, करसम्बन्धी जानकारी र परामर्श स्थानीय स्तरमै पाउँदा करदाता सचेतना बढ्नुका साथै करको दायरामा आउने नागरिकको संख्या बढ्ने विश्वास गरिएको छ ।
गाउँपालिकाले पालिकामध्ये स्थानीय तहबाटै कर सेवा सुरु गर्ने पहिलो पालिका बनेको जनाएको छ । स्थानीय तह र आन्तरिक राजस्व कार्यालयबीचको यो सहकार्यले करदाता मैत्री सेवा प्रवाह, राजस्व सचेतना अभिवृद्धि तथा सुशासन प्रवद्र्धनमा समेत योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
