कालिञ्चोक गाउँपालिकाले कृषिमा वितरण गरिएको सरकारी अनुदानको प्रभावकारिता, सदुपयोग तथा सम्भावित दुरुपयोगको अवस्था अध्ययन गर्न पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । गाउँसभाको निर्णयअनुसार समितिले भदौ १५ गतेभित्र प्रतिवेदन गाउँपालिकामा बुझाउनुपर्नेछ ।
कृषि क्षेत्रमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट वितरण गरिएको अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुगे–नपुगेको, प्राप्त अनुदान उद्देश्यअनुसार प्रयोग भए–नभएको तथा त्यसको वास्तविक उपलब्धि के रह्यो भन्ने यथार्थ विवरण संकलन गर्न समिति गठन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
गाउँसभाले कार्यपालिका सदस्य भवानी थामीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिका सदस्यमा रामकृष्ण त्रिपाठी र राजकुमार अधिकारी रहेका छन् । गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख र पशु सेवा शाखा प्रमुख पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिले आर्थिक वर्ष २०७४ सालदेखि हालसम्म संघ, प्रदेश र गाउँपालिकामार्फत वितरण भएका कृषि अनुदान कार्यक्रमको अभिलेख संकलन, स्थलगत अध्ययन तथा आवश्यक छानबिन गरी अनुदानको सदुपयोग, प्रभावकारिता तथा सम्भावित दुरुपयोगका विषयमा विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी गाउँपालिकामा पेश गर्नेछ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद शिवाकोटीको अनुुसार कृषि अनुदान लिएर पनि उद्देश्यअनुसार काम नगरेको वा अनुदानको दुरुपयोग गरेको पाइएमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विगतमा सञ्चालन गरिएका कृषि अनुदान कार्यक्रमले उत्पादन, रोजगारी र किसानको आयआर्जनमा कस्तो प्रभाव पारे भन्ने विषय पनि अध्ययनको दायरामा रहनेछ । कृषि अनुदानको मुख्य उद्देश्य किसानलाई उत्पादन वृद्धि, व्यवसायिक कृषि विस्तार, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग तथा कृषि लागत घटाउन सहयोग पु¥याउनु हो । वास्तविक किसानले अनुदान प्राप्त गर्न सके उत्पादन वृद्धि हुनुका साथै कृषि व्यवसायप्रति आकर्षण बढ्ने, युवालाई कृषि क्षेत्रमा टिकाइराख्न सहयोग पुग्ने, स्थानीय उत्पादनमा वृद्धि हुने र गाउँपालिकाको खाद्य सुरक्षामा समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिन्छ ।
यद्यपि कतिपय स्थानमा अनुदान वास्तविक किसानसम्म नपुग्ने, पहुँचका आधारमा वितरण हुने वा उद्देश्यअनुसार प्रयोग नहुने गुनासो समय–समयमा उठ्दै आएका छन् । यस्ता अवस्थाले सरकारी लगानीको अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने र वास्तविक कृषक अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ ।
गाउँपालिकाले थालेको यो छानबिन प्रक्रियाले कृषि अनुदान वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट भविष्यमा वास्तविक किसानको पहिचान गरी आवश्यकता र उत्पादनका आधारमा अनुदान वितरण गर्ने नीति बनाउन सहज हुने, अनुदानको दुरुपयोग नियन्त्रण हुने तथा कृषिमा सरकारी लगानीको प्रतिफल अझ प्रभावकारी बन्ने विश्वास गरिएको छ ।
