दोलखाको पवटीमा बागमती प्रदेश स्तरीय न्यायिक सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । मेलुङ गाउँपालिकाको आयोजनामा भएको उक्त सम्मेलनले स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनका अभ्यास, चुनौती र सुधारका उपायबारे गहन छलफल गरेको छ ।
मेलुङ गाउँपालिका–१ पवटीमा आयोजित सम्मेलनमा बागमती प्रदेशका ७४ गाउँपालिकामध्ये आधाभन्दा बढी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका संयोजकहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिकी संयोजक गायत्री आचार्य ले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार स्थानीय तहमा न्यायिक अभ्यासलाई प्रभावकारी, छिटोछरितो र नागरिकमैत्री बनाउन विभिन्न पालिकामा अपनाइएका असल अभ्यासहरू साटासाट गर्ने, समस्या र जटिलताहरूको पहिचान गर्ने तथा समाधानका उपाय खोज्ने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गरिएको हो ।
सम्मेलनमा न्यायिक समितिका संयोजकहरूले आफूले अपनाउँदै आएका विधि, प्रक्रिया र कानुनी अभ्यासहरू प्रस्तुत गरेका थिए । साथै, मेलमिलाप, मध्यस्थता, प्रमाण संकलन, निर्णय कार्यान्वयन जस्ता विषयमा देखिएका चुनौतीबारे अनुभव आदान–प्रदान गरिएको थियो । विषय विज्ञहरूले स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनका क्रममा आउने जटिलताहरूलाई कसरी सरल र प्रभावकारी बनाउने भन्नेबारे सहजीकरण गरेका थिए ।
नेपालको संविधान, २०७२ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन हुने व्यवस्था छ । उपाध्यक्ष वा उपमेयरको संयोजकत्वमा रहने यस्तो समितिले सामान्य प्रकृतिका विवाद—जस्तै जग्गा विवाद, घरायसी झैझगडा, सिमाना विवाद, लेनदेन सम्बन्धी मुद्दा—मेलमिलाप र न्यायिक प्रक्रियामार्फत समाधान गर्ने अधिकार राख्छ ।
न्यायिक समितिका संयोजकको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । उनीहरूले निष्पक्षता, पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रिया पालन गर्दै स्थानीय स्तरमै छिटो न्याय प्रदान गर्नुपर्छ । साथै, अदालतसम्म पुग्नुपर्ने झन्झट कम गर्दै समुदायमै मेलमिलापको संस्कृतिलाई प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी पनि उनीहरूमाथि हुन्छ ।
कार्यक्रम गायत्री आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो भने बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री भरत बहादुर केसीको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो । कार्यक्रममा काठमाडौ महानगरपालिकाका मेयर सुनिता डंगोल, मेलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष हिरा कुमार तामाङ, प्रवक्ता नवराज खड्का र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुवन चापागाईं लगायतले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
सम्मेलनको अन्त्यमा ‘मेलुङ घोषणा पत्र’ जारी गर्दै स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि, कानुनी स्पष्टता, स्रोत–साधन व्यवस्थापन र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको उपाध्यक्ष आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
